AMD NEWS:\ झांसी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में आगामी 21 नवंबर 2026 को झांसी में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से दीवानी न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री शरद कुमार चौधरी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्री मुन्ना लाल ने की। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती कमलेश कच्छल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
बैठक में संबंधित न्यायालयों को निर्देश दिए गए कि उनके यहां विचाराधीन एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को चिह्नित कर विशेष लोक अदालत में निस्तारण के लिए प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ ही संबंधित पक्षकारों को समय से नोटिस तामील कराने और मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया गया।
न्यायिक अधिकारियों ने प्री-ट्रायल कार्यवाही एवं काउंसलिंग के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह-समझौते की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए, ताकि अनावश्यक लंबी न्यायिक प्रक्रिया से बचते हुए विवादों का समाधान कराया जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन एवं वादकारियों से अपील की है कि चेक बाउंस से संबंधित अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित कराने के लिए आगे आएं।
लोक अदालत में मामलों का निस्तारण होने से दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है। साथ ही वर्षों से चल रहे अदालती विवादों से भी राहत मिलती है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील का प्रावधान नहीं है।
21 नवंबर को आयोजित होने वाली यह विशेष लोक अदालत चेक बाउंस के मामलों में त्वरित न्याय और आपसी सहमति से विवादों के समाधान का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है।

