अतिवृष्टि राहत, फसल क्षति और पीएम ई-ड्राइव की मुख्य सचिव ने की समीक्षा

झांसी। मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को राहत एवं मुआवजा, फसल क्षति के आकलन, डॉ. आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना तथा पीएम ई-ड्राइव के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने चक्रवात के कारण हुई अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहानि, पशुहानि और मकान क्षति से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार शीघ्र मुआवजा दिया जाए। बारिश के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त या गिर गए हैं, उन्हें अनुमन्य मुआवजा देने के साथ पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ भी दिलाया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को फसल क्षति का शीघ्र सर्वे एवं आकलन कराने तथा प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के संबंध में प्राप्त दावों का बीमा कंपनियों के साथ समन्वय कर शीघ्र निस्तारण कराने को भी कहा गया।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राहत कार्यों के लिए बजट की पर्याप्त उपलब्धता है। जिन जनपदों में धनराशि की आवश्यकता है, वे तत्काल शासन को बजट मांग का पत्र भेजें, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य संवेदनशीलता, गंभीरता और तत्परता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए।

डॉ. आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना की समीक्षा

बैठक में डॉ. आंबेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने पाया कि कुछ जनपदों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक आवेदन शीघ्र प्राप्त करने तथा सभी औपचारिकताएं पूरी कराकर विकास कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि श्रावस्ती में सभी 8 मूर्ति स्थलों के विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं।

238 लोकेशन में 99 एमओयू पर हस्ताक्षर

पीएम ई-ड्राइव योजना की समीक्षा के दौरान चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि एनसीआर एवं नॉन-एनसीआर क्षेत्रों में चिन्हित 238 लोकेशन के सापेक्ष अब तक 99 एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जबकि 139 लोकेशन के एमओयू शेष हैं। मुख्य सचिव ने शेष एमओयू की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि पीएम ई-ड्राइव के द्वितीय चरण में चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए 1500 लोकेशन चिन्हित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों, बड़े कार्यालयों, बस स्टेशनों, इंडस्ट्रियल पार्कों, शिक्षण संस्थानों, मॉल, ढाबों, पार्किंग स्थलों सहित अन्य उपयुक्त स्थानों को चिन्हित कर प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए।

झांसी से मंडलायुक्त सहित अधिकारी रहे मौजूद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एनआईसी झांसी में मंडलायुक्त श्री बिमल कुमार दुबे, आईजी श्री आकाश कुलहरि, जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी, एसएसपी श्री विकास कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।