झांसी में उद्योग बंधु समिति की बैठक: डीएम गौरांग राठी ने उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश

झांसी। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति, व्यापार बंधु एवं जनपद स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण सभी विभागीय अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनपद में औद्योगिक विकास को गति मिलने से ही झांसी और बुंदेलखंड का चहुंमुखी विकास संभव है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लक्ष्य के साथ बुंदेलखंड के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में नए उद्योग स्थापित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण पर जोर

बैठक में जिलाधिकारी ने अध्यक्ष बुंदेलखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित उपस्थित उद्यमियों से औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को नियमानुसार सुविधाएं एवं अधिकार उपलब्ध कराने के लिए पात्र इकाइयों का पंजीकरण आवश्यक है।

डीएम ने जीएसटी एवं ईपीएफ विभाग से औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कामगारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित इकाइयों का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा सके। साथ ही उप श्रमायुक्त को ऐसे सर्विस स्टेशन एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जहां नियमानुसार 20 से अधिक कामगार कार्यरत हैं और जो फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आने की पात्रता रखते हैं।

ग्रोथ सेंटर बिजौली के भूखंड प्रकरण की समीक्षा

बैठक में ग्रोथ सेंटर औद्योगिक क्षेत्र बिजौली, झांसी के कुछ भूखंडों में अमल दरामद की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। श्री वेदांत अग्रवाल के प्रकरण में बताया गया कि ग्रोथ सेंटर फेस-2 में पहले E-17 भूखंड का आवंटन हुआ था, लेकिन संबंधित भूखंडों को लेकर किसानों के विरोध के कारण यूपीसीडा द्वारा बाद में E-04 भूखंड आवंटित किया गया।

पूर्व आवंटित भूखंड में जमा बैंक गारंटी नियमानुसार इकाई स्थापित न होने के कारण अवमुक्त नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी ने मामले को शासन स्तर पर भेजने के निर्देश दिए, ताकि शासन के निर्देशों के अनुसार प्रकरण का समाधान किया जा सके और उद्यमी को इकाई स्थापित करने में आ रही समस्या का निस्तारण हो।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में झांसी की बेहतर प्रगति

उपायुक्त उद्योग श्री मनीष चौधरी ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में जनपद को प्रदेश में चौथी रैंक तथा सीएम डैशबोर्ड पर A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। 2500 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 3112 प्रेषण किए गए हैं, जबकि 966 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 893 का वितरण किया जा चुका है।

उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की प्रगति से भी अवगत कराया। बताया गया कि जिला समन्वयक एवं विभिन्न बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ दैनिक स्तर पर समन्वय स्थापित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। योजना को सीएम डैशबोर्ड पर A+ श्रेणी प्राप्त है और जनपद की प्रदेश में बेहतर प्रगति दर्ज की जा रही है।

बैठक में नगर आयुक्त श्री ए. सूदन, मुख्य विकास अधिकारी श्री रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, एडीएम प्रशासन श्री प्रताप शुक्ल, अपर नगर आयुक्त श्रीमती रोली गुप्ता, उपायुक्त उद्योग श्री मनीष चौधरी, बुंदेलखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री धीरज खुल्लर, श्री दिलीप अग्रवाल, श्री संजय गुप्ता, श्री संतोष साहू सहित विभिन्न उद्यमी, व्यापारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।