नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों की तैयारियों को सुचारु बनाने के लिए 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। आयोग के इस निर्णय से मतदाताओं को अपनी वोटर लिस्ट संबंधी जानकारियों को अपडेट कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने और वोटिंग सेंटर्स की पुनर्व्यवस्था (Re-arrangement) की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी।
चुनाव आयोग का नया आदेश
निर्वाचन आयोग ने रविवार को जारी आदेश में बताया कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। इसके तहत:
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काउंटिंग प्रपत्रों का वितरण अब 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर 2025 तक होगा।
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ड्राफ्ट मतदाता सूची अब 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी।
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फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी की जगह 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
आयोग ने इस एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा 27 अक्टूबर को की थी। नए आदेश के बाद अब सभी चरण नई तारीखों के अनुसार पूरे किए जाएंगे।
किन राज्यों पर पड़ेगा असर
इस फैसले का प्रभाव इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर पड़ेगा:
राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी।
