सलोनी तिवारी: मा० राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग उ0प्र0 सरकार/जनपद प्रभारी मंत्री श्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में तथा अन्य मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जनपद के कानून-व्यवस्था एवं विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर व्यवस्था सुधार के निर्देश
मा० मंत्री जी ने कहा कि कामदगिरी परिक्रमा मार्ग स्थित आरती स्थल पर उचित प्रकाश व्यवस्था हेतु लाइट लगवाई जाए ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके।
किसानों से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता
उन्होंने उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि किसानों की योजनाओं के अंतर्गत आने वाले फॉर्मों की ठीक से जांच कर उन्हें समय पर स्वीकृत किया जाए।
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समीक्षा
मंत्री जी ने विद्युत विभाग से प्रदेश में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर जानकारी ली।
अधीक्षण अभियंता विद्युत ने बताया कि—
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ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे,
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शहरी क्षेत्रों में 20 घंटे,
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ट्यूबवेलों को 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
मंत्री ने निर्देश दिया कि जहां भी ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत मिले, उसे तत्काल बदला जाए। साथ ही, जिन घरों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, उनका प्रस्ताव बनाकर उन्हें शीघ्र हटाया जाए।
उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा
उर्वरकों की स्थिति पर पूछे जाने पर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस समय डीएपी समाप्त हो चुकी है, जबकि यूरिया कल तक सभी सोसाइटियों तक पहुंचा दी जाएगी।
फसल नुकसान पर मुआवजा जल्द देने के निर्देश
प्रभारी मंत्री ने कहा कि फसल नुकसान का सत्यापन शीघ्र कराकर किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त निर्देश
एंबुलेंस सेवाओं की संख्या की जानकारी ली गई।
मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की बेडशीट प्रतिदिन बदली जाए और अस्पताल में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।
पर्यटन व गौशाला निरीक्षण
पर्यटन स्थलों पर बेहतर निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण पत्थरों के उपयोग के निर्देश दिए गए।
गौशालाओं के निरीक्षण के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ ग्रामीणों को भी शामिल करने को कहा।
कानून-व्यवस्था पर समीक्षा
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चार मुख्य पैरामीटर पर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की जाती है।
मंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था के संबंध में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रत्येक कार्य का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण होना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा दी गई मूलभूत सुविधाएं जन-जन तक पहुंच सकें।

