03 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त श्री मार्कण्डेय शाही जी से मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल में श्री सुशील शर्मा (चेयरमैन, इंडस्ट्री कमेटी), श्री प्रेम मनोहर गुप्ता (एडवाइजर कमेटी) और श्री याग्वेन्द्र सचान (वाइस चेयरमैन) शामिल रहे।
पदाधिकारियों ने श्रमायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (CIS) के अंतर्गत किए जा रहे निरीक्षणों के संबंध में पोर्टल पर अपलोड की जा रही चेकलिस्ट में कुछ सुधार एवं सुझाव शामिल थे। श्रमायुक्त श्री शाही ने ज्ञापन पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।
बैठक के दौरान श्रमायुक्त ने मर्चेंट चैम्बर के प्रतिनिधियों को पोर्टल की वर्तमान व्यवस्था और उसमें किए गए नए संशोधनों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही, कारखानों के पंजीयन और नवीनीकरण के दौरान सेवायोजक अथवा भागीदार का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए, जिससे निरीक्षण की सूचना एसएमएस के माध्यम से 48 घंटे पूर्व दी जा सके।

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