झांसी में पराली जलाने पर होगी एफआईआर, किसानों को जागरूक करने के लिए डीडी कृषि ने रवाना किया किसान सेवा रथ

AMD NEWS: झांसी। खेतों में फसल अवशेष यानी पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और किसानों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में उप कृषि निदेशक बुद्ध देव द्विवेदी ने वर्ष 2026-27 के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसान सेवा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन की जानकारी देगा।

उप कृषि निदेशक कार्यालय से रवाना किए गए इस किसान सेवा रथ का उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है कि पराली को जलाने के बजाय उसका उपयोग जैविक खाद बनाने में करें। इस दौरान डीडी कृषि ने महिला किसानों सहित अन्य कृषकों से अपील की कि वे खेतों में किसी भी स्थिति में आग न लगाएं और कृषि अवशेषों के साथ-साथ घरेलू कूड़े को भी खेतों में न जलाएं।

पराली से खाद बनाकर बढ़ाएं खेती की आय

डीडी कृषि बुद्ध देव द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पराली प्रबंधन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से किसानों को निशुल्क वेस्ट डी-कंपोजर कैप्सूल वितरित किए जा रहे हैं। किसान इन कैप्सूल का प्रयोग कर फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर जैविक खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और फसल उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने विशेष रूप से मोंठ, बड़ागांव और चिरगांव विकासखंड के किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से वायुमंडल प्रदूषित होता है। इसके साथ ही मिट्टी में मौजूद करोड़ों लाभकारी सूक्ष्म जीव और मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के पोषक तत्वों को भी नुकसान पहुंचता है, जिसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ता है।

पराली जलाने पर 15 हजार रुपये तक जुर्माना

उप कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुसार फसल अवशेष जलाना दंडनीय अपराध है। पर्यावरण विभाग के निर्देशों के अनुसार कृषि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने का प्रावधान है।

• 2 एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर 2,500 रुपये।
• 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5,000 रुपये।
• 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15,000 रुपये तक।

उन्होंने बताया कि राजस्व अनुभाग के निर्देशों के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वसूली तथा धारा 26 के अंतर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है।

ग्राम प्रधान और लेखपाल रखेंगे निगरानी

डीडी कृषि ने कहा कि धान बाहुल्य क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए ग्राम प्रधानों और कृषि विभाग के अधिकारियों को सतत निगरानी रखनी होगी। ग्राम प्रधान अपने गांव में किसी भी स्थिति में फसल अवशेष न जलने देना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक राजस्व ग्राम के लेखपाल को अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि उनके क्षेत्र में ऐसी घटना सामने आती है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी थाना प्रभारियों को भी अपने क्षेत्रों में पराली जलाने से रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे तैयार करें वेस्ट डी-कंपोजर का घोल

किसान सेवा रथ रवाना करते समय उप कृषि निदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को वेस्ट डी-कंपोजर कैप्सूल तैयार करने और इस्तेमाल करने की विधि विस्तार से समझाई जाए।

उन्होंने बताया कि ऑल राउंडर प्लस पूसा डी-कंपोजर तैयार करने के लिए 150 ग्राम गुड़ को 5 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह उबाल लें। इसके बाद मिश्रण को छानकर ठंडा होने दें। जब घोल गुनगुना हो जाए तो उसमें 50 ग्राम बेसन मिलाएं। इसके बाद डी-कंपोजर कैप्सूल खोलकर मिश्रण में डालें और लकड़ी के डंडे से अच्छी तरह मिलाएं।

मिश्रण को सामान्य तापमान पर हल्के कपड़े से ढककर रख दें। दो से तीन दिनों में इसके ऊपर क्रीम जमने लगेगी और अलग-अलग रंग दिखाई देने लगेंगे। चार दिन बाद इसमें 5 लीटर गर्म गुड़ का घोल मिलाएं। इस प्रक्रिया को प्रत्येक दो दिन के अंतराल पर दोहराते हुए मिश्रण की मात्रा 25 लीटर तक पहुंचाएं। इसके बाद घोल उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा।

एक एकड़ खेत में ऐसे करें छिड़काव

डीडी कृषि के अनुसार खेत में ही पराली का अपघटन करने के लिए 10 लीटर पूसा डी-कंपोजर को 200 लीटर पानी में मिलाकर एक एकड़ क्षेत्र में नैपसैक स्प्रेयर से छिड़काव किया जा सकता है। इसके बाद पराली को रोटावेटर की सहायता से मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें और हल्की सिंचाई करें। इससे फसल अवशेषों के अपघटन की प्रक्रिया में मदद मिलेगी।

रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने की अपील

उप कृषि निदेशक ने कहा कि जनपद में धान की कटाई शुरू हो चुकी है। अगली फसल की बुवाई में देरी के डर और समय बचाने के लिए कुछ किसान खेतों में पराली जला देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और लाभकारी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। परिणामस्वरूप किसानों को भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए रासायनिक खादों पर अधिक निर्भर होना पड़ता है, जिससे खेती की लागत भी बढ़ती है।

उन्होंने किसानों से अपील की कि इस बार पराली न जलाने का संकल्प लें और वेस्ट डी-कंपोजर कैप्सूल के माध्यम से फसल अवशेषों को खेत में ही खाद में बदलें। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनाने और खेती की लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

इस अवसर पर विषय वस्तु विशेषज्ञ दीपक कुशवाहा, लल्ला सिंह, हरीश चंद्र वर्मा, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार, राजकुमार राजपूत, अवर अभियंता संजय सिंह, राजकुमार सहित कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।