सलोनी तिवारी: कानपुर, 22 अगस्त 2025 — उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास योजनाओं में बड़ा मोड़ आ सकता है। सारोजिनीनगर के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें UP Strategy and Development Commission (UP-SDC) बनाने की सिफारिश की गई है।
प्रस्ताव का उद्देश्य
इस आयोग का मकसद उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के विज़न को ज़मीन पर उतारना है। इसमें विधायकों, नीति-निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल कर एक स्थायी और व्यावहारिक रणनीति तैयार की जाएगी।
मुख्य क्षेत्र जिन पर फोकस होगा
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): राज्य में AI आधारित स्टार्टअप्स और टेक हब को बढ़ावा देना।
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ई-मोबिलिटी: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना।
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क्लाइमेट चेंज एवं सस्टेनेबिलिटी: पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर।
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कृषि एवं ग्रामीण विकास: किसानों की आमदनी बढ़ाने और एग्री-टेक इनोवेशन पर ज़ोर।
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इंफ्रास्ट्रक्चर: विश्वस्तरीय सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी।
कैसे काम करेगा आयोग?
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हर विभाग की प्रगति का मूल्यांकन करेगा।
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नीति निर्माण में डेटा-ड्रिवन एप्रोच अपनाएगा।
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अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्किंग कर उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
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युवाओं और उद्यमियों को केंद्र में रखकर विकास योजनाएँ तैयार की जाएंगी।
राजनीतिक और आर्थिक महत्व
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। राज्य पहले से ही भारत की जीडीपी में लगभग 9% योगदान करता है, और ऐसे आयोग से विकास की रफ़्तार और तेज़ हो सकती है।
MLA का बयान
राजेश्वर सिंह ने कहा:
“उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी बड़ा केंद्र बन सकता है। इसके लिए हमें संगठित, दूरदर्शी और नवाचार-आधारित योजना चाहिए।”
निष्कर्ष
UP-SDC की पहल से राज्य को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति के नए अवसर मिल सकते हैं। यह योजना यदि लागू होती है, तो उत्तर प्रदेश आने वाले दशक में भारत की सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा सकता है।
